अमेरिका के बैंकिंग नियामक OCC ने Coinbase National Trust Company को पूर्ण राष्ट्रीय ट्रस्ट बैंक चार्टर दे दिया है। इस मंजूरी से संस्थागत डिजिटल एसेट कस्टडी कारोबार को संघीय निगरानी मिलेगी। हालांकि, यह लाइसेंस Coinbase को पारंपरिक बैंक की तरह आम लोगों से जमा लेने या लोन देने की अनुमति नहीं देता। भारतीय निवेशकों के लिए भी यह फैसला क्रिप्टो सेक्टर में संस्थागत भरोसे और नियामकीय बदलावों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
अमेरिका की प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कंपनी Coinbase ने एक महत्वपूर्ण नियामकीय उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका के Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ने कंपनी की सहायक इकाई Coinbase National Trust Company को पूर्ण National Trust Bank Charter प्रदान कर दिया है।
9 नवंबर 2026 को सामने आई इस घोषणा के बाद Coinbase का संस्थागत डिजिटल एसेट कस्टडी कारोबार सीधे अमेरिकी संघीय बैंकिंग नियामक की निगरानी में आ सकेगा। OCC के रिकॉर्ड के अनुसार, इस चार्टर की प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 को पूरी हुई। इससे पहले कंपनी को 2 अप्रैल 2026 को सशर्त मंजूरी मिली थी।
यह घटनाक्रम केवल Coinbase के लिए व्यावसायिक विस्तार नहीं है, बल्कि अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी और पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था के बीच बढ़ते तालमेल का भी संकेत देता है। खासकर उन संस्थागत निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण है, जो डिजिटल एसेट्स में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन मजबूत कस्टडी व्यवस्था और नियामकीय निगरानी को प्राथमिकता देते हैं।
क्या Coinbase अब एक पारंपरिक बैंक बन गई है?
इस मंजूरी को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर जानना जरूरी है। National Trust Bank Charter मिलने का अर्थ यह नहीं है कि Coinbase अब सामान्य कमर्शियल बैंक की तरह काम कर सकती है।
इस चार्टर के तहत Coinbase National Trust Company मुख्य रूप से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर सकती है:
- डिजिटल एसेट कस्टडी: संस्थागत ग्राहकों की Bitcoin, Ethereum और अन्य डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रखने की सेवाएं।
- फिड्यूशियरी सेवाएं: ग्राहकों की ओर से डिजिटल एसेट्स को निर्धारित कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियों के तहत संभालना।
- कस्टडी से जुड़ी ट्रांजैक्शन सेवाएं: कस्टडी में रखी संपत्तियों के ट्रांसफर और संबंधित वित्तीय गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना।
- संस्थागत वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर: बड़े निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को डिजिटल एसेट्स के प्रबंधन के लिए नियामकीय ढांचे के अंतर्गत सेवाएं देना।
हालांकि, इस चार्टर के तहत कंपनी को आम ग्राहकों से पारंपरिक बैंक डिपॉजिट स्वीकार करने, सामान्य बैंकिंग लोन देने या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग करने की अनुमति नहीं मिली है। इसी तरह, यह मंजूरी Coinbase को सीधे स्टेबलकॉइन जारी करने का अधिकार भी नहीं देती।
इसलिए इसे Coinbase का पूर्ण कमर्शियल बैंक बनना कहना सही नहीं होगा। यह मुख्य रूप से डिजिटल एसेट कस्टडी और उससे जुड़ी वित्तीय सेवाओं के लिए मिला संघीय बैंकिंग चार्टर है।
OCC ने Coinbase पर रखीं सख्त पूंजी और लिक्विडिटी शर्तें
पूर्ण चार्टर मिलने से पहले Coinbase को अपनी परिचालन व्यवस्था, अनुपालन प्रणाली, कर्मचारियों और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी तैयारियां पूरी करनी पड़ीं। OCC ने कंपनी के लिए कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय शर्तें भी निर्धारित की थीं।
इनमें प्रमुख हैं:
- न्यूनतम पूंजी: Coinbase National Trust Company को कम से कम 60 मिलियन डॉलर की Tier 1 Capital बनाए रखनी होगी।
- लिक्विडिटी की शर्त: शुरुआती तीन वर्षों के दौरान कंपनी को कम से कम 180 दिनों के परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विड एसेट्स रखने होंगे।
- नियामकीय अनुपालन: कंपनी को आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन, संचालन और कस्टडी सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन करना होगा।
- अलग भुगतान प्रणाली मंजूरी: OCC चार्टर मिलने से Coinbase को Federal Reserve के पेमेंट सिस्टम तक स्वतः सीधी पहुंच नहीं मिलती। इसके लिए अलग पात्रता और समीक्षा प्रक्रिया लागू होती है।
ये शर्तें दिखाती हैं कि डिजिटल एसेट कंपनियों को पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की तरह मजबूत पूंजी और परिचालन सुरक्षा व्यवस्था विकसित करनी होगी।
Coinbase तीन साल में करेगी कस्टडी कारोबार का ट्रांसफर
Coinbase पहले से ही न्यूयॉर्क के नियामक New York State Department of Financial Services (NYDFS) के तहत Coinbase Custody Trust Company के माध्यम से संस्थागत ग्राहकों को डिजिटल एसेट कस्टडी सेवाएं प्रदान करती है।
अब कंपनी अपने मौजूदा न्यूयॉर्क-नियंत्रित कस्टडी कारोबार को नई संघीय रूप से चार्टर्ड इकाई में चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग तीन साल का समय निर्धारित किया गया है।
इसका अर्थ है कि Coinbase की नियामकीय व्यवस्था में संघीय निगरानी की एक नई परत जुड़ेगी। हालांकि, कंपनी का मौजूदा न्यूयॉर्क चार्टर और BitLicense तत्काल समाप्त नहीं होंगे।
यह बदलाव संस्थागत ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक संघीय नियामकीय ढांचे के तहत सेवाएं संचालित होने से अलग-अलग राज्यों के नियमों के बीच काम करने की जटिलता कम हो सकती है।
Ripple को भी मिला है ऐसा ही फेडरल चार्टर
Coinbase इस दिशा में अकेली क्रिप्टो कंपनी नहीं है। इससे पहले भुगतान और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी Ripple को भी 26 अक्टूबर 2026 को पूर्ण OCC National Trust Charter की मंजूरी मिली थी।
Ripple का चार्टर मुख्य रूप से उसके RLUSD स्टेबलकॉइन से जुड़े रिजर्व प्रबंधन, कस्टडी और फिड्यूशियरी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत, Coinbase का स्वीकृत कारोबार मुख्य रूप से संस्थागत डिजिटल एसेट कस्टडी और उससे जुड़ी वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित है।
इसके अतिरिक्त Circle, BitGo, Fidelity Digital Assets और Paxos जैसी कंपनियां भी अमेरिकी संघीय बैंकिंग नियामकीय व्यवस्था के तहत अपनी सेवाओं का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
यह घटनाक्रम बताता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री अब केवल ट्रेडिंग और निवेश तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनियां कस्टडी, भुगतान, स्टेबलकॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत वित्तीय सेवाओं में भी पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं।
GENIUS Act ने कैसे बदला अमेरिकी क्रिप्टो रेगुलेशन का माहौल?
अमेरिका में क्रिप्टो कंपनियों की बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ती भागीदारी के पीछे GENIUS Act की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
जुलाई 2025 में कानून बने Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act ने पेमेंट स्टेबलकॉइन जारी करने और उनके नियमन के लिए एक संघीय ढांचा स्थापित किया।
इस कानून का उद्देश्य स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं के लिए स्पष्ट नियम, रिजर्व से जुड़ी आवश्यकताएं और निगरानी व्यवस्था तैयार करना है। इससे डिजिटल डॉलर और ब्लॉकचेन आधारित भुगतान सेवाओं को पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के साथ जोड़ने का रास्ता मजबूत हुआ है।
हालांकि, यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि GENIUS Act के तहत स्टेबलकॉइन जारी करने की पात्रता और Coinbase को मिला कस्टडी चार्टर दो अलग-अलग नियामकीय विषय हैं। Coinbase की नई ट्रस्ट बैंक इकाई को सीधे स्टेबलकॉइन जारी करने की अनुमति नहीं मिली है।
इसलिए इस मंजूरी को अमेरिकी क्रिप्टो बैंकिंग और कस्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के रूप में देखना ज्यादा सही होगा।
बैंकिंग सेक्टर में विरोध और कानूनी चुनौती भी जारी
क्रिप्टो कंपनियों को बैंकिंग चार्टर दिए जाने के फैसले का पारंपरिक बैंकिंग उद्योग के कुछ संगठनों ने विरोध किया है।
Independent Community Bankers of America (ICBA) का तर्क है कि क्रिप्टो कंपनियों को National Trust Bank का दर्जा देने से पारंपरिक बैंकों और सीमित उद्देश्य वाले ट्रस्ट संस्थानों के बीच नियामकीय असमानता पैदा हो सकती है।
ICBA ने 2 अक्टूबर 2026 को OCC के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया। संगठन ने सवाल उठाया है कि क्या OCC को इस तरह की गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट चार्टर देने का पर्याप्त कानूनी अधिकार है।
इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पारंपरिक बैंक जमा बीमा और अन्य बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्थाओं के अधीन होते हैं, जबकि Coinbase की नई ट्रस्ट बैंक इकाई को सामान्य FDIC-बीमित कमर्शियल बैंक के समान नहीं समझा जाना चाहिए।
इसलिए चार्टर मिलने के बावजूद Coinbase के ग्राहकों को यह नहीं मानना चाहिए कि उनकी क्रिप्टो होल्डिंग्स सामान्य बैंक डिपॉजिट की तरह सरकारी जमा बीमा से सुरक्षित हो गई हैं।
भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के लिए Coinbase की मंजूरी क्यों महत्वपूर्ण है?
Coinbase को मिला यह चार्टर भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के लिए भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत में डिजिटल एसेट्स का बाजार तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन यहां नियामकीय व्यवस्था अमेरिका से अलग है।
अमेरिका में OCC की मंजूरी यह दिखाती है कि क्रिप्टो कंपनियां स्पष्ट नियमों और नियामकीय निगरानी के तहत पारंपरिक वित्तीय ढांचे का हिस्सा बन सकती हैं। भारत में भी डिजिटल एसेट सेक्टर के लिए इसी तरह के स्पष्ट और व्यापक नियामकीय ढांचे की मांग लगातार उठती रही है।
भारतीय निवेशकों के लिए इसके कुछ प्रमुख मायने हैं:
1. संस्थागत निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है
Coinbase जैसी बड़ी क्रिप्टो कंपनी को संघीय बैंकिंग निगरानी मिलने से डिजिटल एसेट कस्टडी की विश्वसनीयता को लेकर संस्थागत स्तर पर सकारात्मक संकेत मिल सकता है। इससे भविष्य में बैंक, एसेट मैनेजर और अन्य वित्तीय संस्थानों की क्रिप्टो सेवाओं में भागीदारी बढ़ने की संभावना बन सकती है।
2. डिजिटल एसेट कस्टडी के बेहतर मानक विकसित हो सकते हैं
भारतीय निवेशकों के लिए एक्सचेंज की सुरक्षा और डिजिटल एसेट्स की कस्टडी एक बड़ी चिंता है। अमेरिका में पूंजी, लिक्विडिटी और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी सख्त शर्तें यह उदाहरण पेश कर सकती हैं कि संस्थागत स्तर पर क्रिप्टो संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के मानक जरूरी हैं।
3. भारत में नियामकीय स्पष्टता की मांग मजबूत हो सकती है
भारत में Virtual Digital Assets (VDAs) पर 30% टैक्स और धारा 194S के तहत 1% TDS का प्रावधान लागू है। इसके अलावा, भारत में काम करने वाले VDA सर्विस प्रोवाइडर्स को Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) के साथ पंजीकरण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नियमों का पालन करना होता है।
अमेरिका में Coinbase को मिली मंजूरी भारतीय नीति निर्माताओं के लिए भी यह विचार करने का उदाहरण बन सकती है कि डिजिटल एसेट कंपनियों के लिए मजबूत कस्टडी, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा के साथ एक स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कैसे तैयार की जाए।
4. स्टेबलकॉइन और डिजिटल पेमेंट सेक्टर पर भी नजर
Coinbase की मंजूरी सीधे स्टेबलकॉइन जारी करने की अनुमति नहीं देती, लेकिन इसका व्यापक महत्व डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में है। भारत में भी स्टेबलकॉइन और ब्लॉकचेन आधारित सीमा-पार भुगतान सेवाओं को लेकर चर्चा बढ़ रही है।
यदि अमेरिका में विनियमित डिजिटल एसेट कस्टडी और भुगतान सेवाओं का विस्तार होता है, तो इसका असर वैश्विक क्रिप्टो कंपनियों की व्यावसायिक रणनीतियों और संस्थागत डिजिटल एसेट बाजार पर पड़ सकता है।
हालांकि, भारतीय निवेशकों को यह समझना चाहिए कि अमेरिकी OCC चार्टर का भारत में स्वतः कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। Coinbase को अमेरिका में मिली मंजूरी भारत में परिचालन की अनुमति या भारतीय निवेशकों के लिए अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा की गारंटी नहीं है।
क्या Coinbase की मंजूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए नया दौर शुरू करेगी?
Coinbase को पूर्ण National Trust Bank Charter मिलना अमेरिकी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण नियामकीय उपलब्धि है। इससे कंपनी के संस्थागत कस्टडी कारोबार को संघीय निगरानी के तहत विस्तार करने का अवसर मिलेगा।
Ripple को मिली समान मंजूरी और अन्य क्रिप्टो कंपनियों की बैंकिंग चार्टर हासिल करने की कोशिशें यह संकेत देती हैं कि डिजिटल एसेट सेक्टर और पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के बीच दूरी धीरे-धीरे कम हो रही है।
हालांकि, बैंकिंग संगठनों की कानूनी चुनौती, नियामकीय सीमाएं और कस्टडी से जुड़े जोखिम इस बदलाव को आसान नहीं बनाएंगे।
भारतीय निवेशकों के लिए इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यह है कि क्रिप्टो बाजार का भविष्य केवल कीमतों और ट्रेडिंग वॉल्यूम से तय नहीं होगा। मजबूत कस्टडी, पारदर्शिता, संस्थागत भागीदारी और स्पष्ट नियामकीय नियम भी डिजिटल एसेट इंडस्ट्री की दीर्घकालिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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