क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दुनिया भर में नीतियां तेजी से बदल रही हैं और ब्रिटेन का हालिया कदम इस बदलाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है। जिस क्षेत्र को कभी अस्थिर और जोखिम भरा माना जाता था, अब उसे ब्रिटेन अपनी मुख्यधारा की वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
ब्रिटेन एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, जिसके तहत क्रिप्टो कंपनियों को भी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरह तय नियमों के भीतर काम करना होगा। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने इसके लिए समयसीमा भी तय कर दी है। सितंबर 2026 से कंपनियां लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगी, जबकि 2027 तक नए नियम पूरी तरह लागू होने की संभावना है।
ब्रिटेन की रणनीति दो स्तरों पर काम करती दिख रही है। एक तरफ सरकार नई तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। स्टेबलकॉइन को पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाने की तैयारी चल रही है और कंपनियों को नियंत्रित वातावरण में नए प्रयोगों की अनुमति दी जा रही है। साथ ही अवैध क्रिप्टो नेटवर्क्स पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है।
इसके मुकाबले भारत का रुख अब तक काफी सतर्क रहा है। देश में अभी तक क्रिप्टो को लेकर कोई व्यापक रेगुलेटरी ढांचा तैयार नहीं किया गया है। फिलहाल सरकार की नीति का केंद्र टैक्सेशन बना हुआ है। क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर 30 प्रतिशत टैक्स और हर ट्रांजैक्शन पर 1 प्रतिशत टीडीएस लगाया गया है। इसी वजह से भारत दुनिया के सबसे अधिक टैक्स वाले क्रिप्टो बाजारों में गिना जाता है। हालांकि निवेशकों की सुरक्षा, एक्सचेंज रेगुलेशन और कस्टडी जैसे अहम मुद्दों पर अब भी स्पष्ट नियमों का अभाव है।
यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। सरकार क्रिप्टो से टैक्स वसूल रही है, लेकिन उसे पूरी तरह रेगुलेटेड वित्तीय उत्पाद का दर्जा देने से अब भी बच रही है। दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक लगातार वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंता जताता रहा है और निजी क्रिप्टोकरेंसी के बजाय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को अधिक सुरक्षित विकल्प मानता है।
ब्रिटेन और भारत की नीतियों का अंतर उनकी प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। ब्रिटेन क्रिप्टो को व्यवस्था के भीतर लाकर नियंत्रित करना चाहता है, जबकि भारत फिलहाल सतर्क दूरी बनाए रखते हुए वैश्विक स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहा है। दोनों दृष्टिकोण अपने-अपने स्तर पर उचित माने जा सकते हैं, लेकिन इनके परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।
ब्रिटेन का मॉडल कंपनियों और निवेशकों दोनों को स्पष्टता देता है। वहां नियम तय हैं, जोखिमों की जानकारी स्पष्ट है और इनोवेशन नियंत्रित दायरे में आगे बढ़ता है। भारत में सबसे बड़ी चुनौती अनिश्चितता बनी हुई है। भारी टैक्स और स्पष्ट नियमों की कमी के कारण कई कारोबारी गतिविधियां विदेशी प्लेटफॉर्म्स की ओर शिफ्ट हो रही हैं, जबकि देश के भीतर क्रिप्टो में निवेशकों की रुचि लगातार बनी हुई है। उद्योग जगत लंबे समय से स्पष्ट नियमों और टैक्स में राहत की मांग करता रहा है।
अब यह साफ हो चुका है कि क्रिप्टो सिर्फ निवेश या टेक्नोलॉजी तक सीमित मुद्दा नहीं रह गया है। यह आर्थिक रणनीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का भी हिस्सा बन चुका है। ब्रिटेन खुद को एक भरोसेमंद क्रिप्टो हब के रूप में स्थापित करना चाहता है, जबकि भारत अभी भी वित्तीय जोखिम और तकनीकी अवसरों के बीच संतुलन तलाशने में जुटा है।
आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की मौजूदा “बीच का रास्ता” वाली नीति लंबे समय तक प्रभावी रह पाएगी। बाजार आमतौर पर उन्हीं देशों की ओर बढ़ते हैं जहां नियम स्पष्ट हों, चाहे वे सख्त ही क्यों न हों। केवल टैक्स लगाना, लेकिन स्पष्ट रेगुलेशन न देना, लंबे समय तक टिकाऊ रणनीति नहीं माना जाता। क्योंकि कई बार नीति में इंतजार करना भी एक बड़ा फैसला होता है और वही तय करता है कि भविष्य की वित्तीय दुनिया में कौन आगे रहेगा और कौन पीछे।
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